UP NEWS : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा कि, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC के आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव को करवाने कि अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग कि रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नगर निकाय चुनाव करवाने के लिए नोटीफीकेशन जारी करने कि अनुमति भी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है, की यदि कोर्ट अनुमति दे तो वह दो दिनों के भीतर नगर निकाय के चुनाव का नोटीफीकेशन जारी कर सकती है।
आपको बताना चाहते है, कि इससे पहले नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निकाय वार OBC कि आबादी की राजनैतिक स्थिति के आंकलन के आधार पर आरक्षण के लिये सिफारिश किया गया था। इसके लिए 1995 वे के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया था। प्रदेश के सभी नगर निकायों के परिक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27 प्रतिशत की सीमा में अलग-अलग नगर निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण देने की सिफारिश की है। इसके मुताबिक यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का नोटीफीकेशन जल्दी ही जारी हो सकता है।
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