नई दिल्ली | 7 जुलाई 2025
भारत में जून 2025 के दौरान कुल ईंधन खपत में 4.7% की मासिक गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट देशभर में सक्रिय मानसून के प्रभाव के कारण सामने आई, जो हर वर्ष निर्माण, परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को धीमा कर देता है। इसके बावजूद, सालाना आधार पर खपत में 1.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा मांग में मजबूती को दर्शाती है।
ईंधन खपत का विस्तृत विश्लेषण
पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) द्वारा जारी डेटा के अनुसार:
ईंधन -खपत (MMT) -मासिक बदलाव -वार्षिक बदलाव
पेट्रोल 3.52 -6.9% +6.7%
डीज़ल 8.11 -5.7% +1.6%
एलपीजी 2.53 -4.9% +9.1%
नाफ्था 1.03 +3% +2%
बिटुमेन जानकारी नहीं -16%
मानसून का सीधा असर
मानसून के मौसम में:
ग्रामीण इलाकों में परिवहन गतिविधियाँ कम होती हैं
निर्माण कार्य धीमा पड़ता है
औद्योगिक मांग घटती है
इन्हीं वजहों से डीज़ल और पेट्रोल की खपत में तेज गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसमी और अस्थायी गिरावट है, जिससे निपटने के लिए तेल कंपनियां पहले से रणनीति तैयार रखती हैं।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की ऊर्जा नीति
जून में खपत में आई गिरावट के बीच सरकार ऊर्जा सुरक्षा और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रही है:
1. रणनीतिक तेल भंडारण
सरकार ने बीकानेर, बीना और मंगलुरु में तीन नए ऑयल रिज़र्व केंद्रों की घोषणा की है। इससे भारत की कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 90 दिनों तक बढ़ाई जा रही है।
2. घरेलू गैस की कीमतों में 5% वृद्धि
जुलाई 2025 में घरेलू गैस की कीमतें $6.89/MMBtu तक पहुँच गई हैं। इसकी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव।
3. LNG और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर
भारत अब अमेरिका से LNG आयात को प्राथमिकता दे रहा है और 2030 तक 500 GW गैर-फॉसिल ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है।
क्या है भविष्य की दिशा?
जून 2025 में ईंधन खपत में गिरावट एक स्वाभाविक मौसमी घटना है, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर नहीं दिखता। साल-दर-साल आंकड़े बताते हैं कि भारत की ऊर्जा मांग स्थिर गति से आगे बढ़ रही है, और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सकारात्मक हैं।
रिपोर्टर-रजनीकांत शास्त्री
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